डडेल्धुराको आलिताल गाँउपालिकाले डिपिआरका नाममा दुई करोड भन्दा रकम स्वाह गरेको छ ।
पालिकाले गत आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा १ करोड २८ लाख ६६ हजार ७२५ र आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा १ करोड २० लाख २७ हजार ३७३ गरि जम्मा २ करोड ४८ लाख ९४ हजार ९८ रुपैया खर्च गरिएको छ ।
सम्भाब्यता अध्यनका नाममा बजेट निश्चित नहुदै धमाधम डिपिआरका नाममा करोडौं बजेट सकेर उपलब्धी सुन्य रहेको तथ्याकले देखाउछ । सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम ८.९ मा प्रतिष्पर्धात्मक प्रस्ताब माग गरि परामर्स सेवा खरिद गर्नुपर्ने र यस्तो खरिदमा आबश्यकताको पहिचान समेत गर्नुपर्ने कानुनी ब्यबस्था छ । यसरी परामर्स सेवा खरिद गर्दा बिभागीय जनशक्तिले सम्भब नहुने बिषयमा मात्र परामर्स सेवा लिनुपर्नेमा कार्यालयले सडक निर्माण,सिचाई योजना,नदी उत्खननका बाताबरणीय परिक्षण, पार्क निर्माण,लिप्ट सिचाई योजना र ताल संरक्षण लगायतका बिषयमा पालिकाले डिपिआर निर्माणमा यति ठुलो रकम अर्थ न पर्थमा खर्च गरिएको देखिएको छ । यसरी परामर्स सेवा खरिद गर्दा सो को आबश्यकता,खरिदमा मितब्यीता,बिभागीय जनशक्तिको परिचालन जस्ता पक्षमा पालिकाको ध्यान नगएको महालेखा परिक्षण कार्यालयले जारी गरेको बार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता डिपिआर तथा परामर्श सेवा प्रतिबेदन खरिद गर्दा ति आयोजना एबम कार्यक्रमको लागी बजेट ब्यबस्था गरेर कार्यान्वयनमा जाने बिषयमा समेत पालिकाले बिश्लेषण गर्न सकेको छैन । प्रत्येक बर्ष अध्यन गर्दे जाने प्रतिबेदनको गुणस्तर र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि नगरिएको अबस्थामा सुधार एबम नियन्त्ररण गर्न यस्ता खर्चका सम्बन्धमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा प्रतिबेदनले स्पष्ट निर्देशन गरेको छ ।
१३ आयोजनाको डिपिआर निर्माण गर्दा अढाई करोड रुपैया खर्च गरेर कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा बेफजुल खर्च गर्नमा जनप्रतिनिधीहरु सकृय हुन थालेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी पालिकाले एउटै काममा दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गरेको पाईएको छ । सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम ८.२ का अनुसार यो ऐन अन्र्तगत बनेको नियम बमोजिम प्रतिष्पर्धा सिमित हुने गरि टुक्रा टुक्रा पारि खरिद गर्न नहुने कानुनी ब्यबस्था भएपनि उल्घन गरिएको छ । गाउपालिकाको वडा नं.८ स्थित खेलकुद मैदान पुर्बाधार निर्माण एकै निमार्ण कार्यका लागी पालिकाले दुईवटा उपभोक्ता समिति मार्फत फरक शिर्षक बनाएर निर्माण कार्य गरि १६ लाख २९ हजार ८१८ रुपैया भुक्तानी लिएको छ ।
जसलाई नियम बिपरित एकै प्रकारको कार्य एकै परिणाममा दुई फरक दररेटमा कार्य गरिएको प्राबिधिक बिल बमोजिम भुक्तानी दिएर खर्चको एकिन गर्न नसकिएको प्रतिबेदनले औल्याएको छ । पालिकाले यस्ता प्रकारका योजनाको एउटै लागत इष्टिमेट तयार गरि प्याकेजमा समाबेश गरि प्रतिष्पर्धात्मक बिधीबाट निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा प्रतिबेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी सडक सरसफाईका नाममा ४९ लाख ९२ हजार ६०७ रुपैया खर्च गरेको छ । निर्माण ब्याबसायी तथा फर्महरुलाई सोझै कोटेशनका रुपमा तिबरण गरेर अपारदर्शिता अबलम्बन गरि ठुलो रकम खर्च गरिएको देखिएको छ ।
प्रतिष्पर्धा बिना यसरी कोटेशनका रुपमा गरिने काममा पारदर्शिता र गुणस्तर हुन नसक्ने प्रति समेत पालिकाको ध्यान जान नसकेको प्रतिबेदनले औल्याएको छ । स्थानिय तहहरुले मनपरी रुपमा काम गरिरहदा समेत स्थानीय सरोकारवालाहरु बोल्न नसक्नुले आर्थिक अपारदर्शिता मौलाउन थालेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीको निगरानी गर्न स्थानीयबासी स्वयम खबरदारी नगर्दा सम्म स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु सुशासनमैत्री बिकास निर्माणमा जुट्लान भन्ने बिश्वास न्युन हुदै गईरहेको छ ।
